कपिलवस्तुमा प्रदेश नम्बर ५ को पञ्चबर्षिय आवधिक योजना तर्जुमा सुझाव संकलन 

खग प्रसाद चापागाई÷कपिलवस्तु, १६ मंसिर।
प्रदेश नम्बर ५ का पर्यटनमन्त्री लिला गिरीले संबिधान निर्माणको २ बर्षको अबधी सम्म कानुन बनाउन नसक्दा कार्य सम्पादन प्रभावित भएको वताउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश नम्बर ५ को आयोजनामा कपिलवस्तुको तौलिहवामा आयोजित प्रदेश नम्बर ५ को पञ्चबर्षिय आवधिक योजना तर्जुमा सुझाव संकलन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ।

सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री गिरीले कानुन नबनाई निर्वाचन र सरकार गठनमा जादाँ कार्य सम्पादन प्रभावित हुदै आएको उहाँको भनाई रहेको थियो । तिनै तहका सरकारका बिचमा कानुन अभावले अलमल हुदै गर्दा प्रदेश सरकारको संरचना नौलो भएकाले कार्य सम्पादनमा केहि ठिलाई भएको उनले बताए । देश हालको अवस्थाबाट पछि नफर्कर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको थियो । केन्द्रिय सरकारकै निती अनुरुप प्रदेश सरकार समेत समृद्धीको यात्रामा अघि बढने उहाँले वताउनु भएको थियो । 

सो अवसरमा प्रदेशका योजना आयोगका सदस्य डाक्टर बिष्णु प्रसाद गौतमले प्रदेशले निर्माण गर्न थालेको प्रथम आबधिक योजनाको सोच उद्धेश्य र रणनितीहरु बारे जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रदेशसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समिती नगर र गाँउपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सगै जिल्ला स्थित सरोकारवालाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले समष्टिगत आर्थिक नीति, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासन र अनुगमन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारेको प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामा सुझाव लिन शुरु गरेको छ ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सरोकार भएकाहरूबाट आएको सुझावका आधारमा आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइने छ । प्रादेशिक आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी कपिलबस्तुका सरोकारवालाहरुले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र प्रत्यक्ष रुपमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार लयाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाएका छन् । प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य तथा सामाजिक बिकास संयोजक दीर्घनारायण पाण्डे, धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव, सहसराम यादव, अर्जुन केसी, सुस्मा यादव, फौजिया नसिम, रिना नेपाल बिक लगायतले कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने वताउनु भएको थियो । प्रदेश सरकारले यही मंसिर २१ गतेसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव संकलन गर्ने छ । प्रदेश ५ सरकारले “समृद्ध प्रदेश ः खुसी जनता” बनाउने दीर्घकालिन सोच बनाएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस