मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ ः भाडामा लिएको भवनमा सँधै प्रदेश राजधानी चल्दैन 

बुटवल २८, साउन ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतबार बुटवलमा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारसँगको भेटघाटमा उहाले राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने सोँच्ने हो भने समस्या आउने दावी गर्नुभएको छ । स्थायी राजधानी तोक्न जनताको राय सुझाव लिएर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी प्रदेशसभाले विशेष समिति गठन गरिसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले २०र२५ वर्षमा नयाँ राजधानी खोज्नुपर्ने स्थिति नआउने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाले अर्काको भवन भाडामा लिएर अहिलेकै ढाँचामा स्थायी राजधानी नचल्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित समितिमा रहेका सांसदहरुले पनि आफू कुन ठाउँको हुँ भन्ने आधारमा आफ्ना कुरा नराखी जनताबाट राय सुझाव लिई यथार्थ प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार कमजोर र अधिकार विहीन छ भन्ने कुरा सत्य नभएको दावी गर्दै संविधान र कानुनले प्रदेश सरकारलाई पनि उत्तिकै अधिकार दिएको बताउनुभयो । कर्मचारी प्रशासनको अहिलेको मानसिकता काठमाडौं केन्द्रित भए पनि अबको दुई वर्षपछि केन्द्रमा भन्दा प्रदेशमा अवसर छ भन्ने बुझेर मोफसलमा आउनका लागि होडबाजी गर्ने अवस्था आउने मुख्यमन्त्रीले दावी गर्नुभएको छ । 
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै जताततै कर बढ्यो भनेर आलोचना भइरहेको भन्दै मुखयमन्त्रीले प्रदेश ५ को हकमा कुनै पनि करको दर नबढाइएको बरु कतिपय करहरु हटाइएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।
निकासी कर, सडक कर हटाइएको उहाले जानकारी गराउनुभएको छ । जितगढी किल्लाबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीले यसको समुचित विकास गर्न सके यो अन्तराष्ट्रिय पर्यटक तान्न सकिने ठाउँ बन्ने बताउनुभएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस